उप संपादक अवधेश पाण्डेय की रिपोर्ट
भविष्य की कार्ययोजना में निर्माण के लिए आवश्यक जियो-कोऑर्डिनेट्स सहित विवरण मांगा गया..
गोरखपुर – भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की सूची 20 मई, 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। यह कदम आरजीएसए (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया का हिस्सा है। 28 अप्रैल को आयोजित केन्द्रीय सशक्त समिति की बैठक में मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि नवीन पंचायत भवनों का निर्माण तभी संभव होगा जब संबंधित ग्राम पंचायतों की सूची भू-समन्वयक (जियो क्वार्डिनेट्स) के साथ समय से उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि की अनुपलब्धता या विवाद की स्थिति में निर्माण कार्य में देरी से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जनपदों से प्राप्त सूचनाएं एक निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए, जिसमें यह भी अंकित हो कि संबंधित ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं, और अगर है तो उसके अक्षांश-देशांश विवरण भी दिए जाएं। राज्य स्तर से जिलों को यह भी सूचित किया गया है कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव प्रथम आवक सिद्धांत के आधार पर ही चयनित किए जाएंगे और उन्हीं प्रस्तावों पर विचार होगा जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्रुटिरहित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे समयबद्ध और सटीक जानकारी भेजकर योजना के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
