उप संपादक अवधेश पाण्डेय की रिपोर्ट
• यूपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा – राजेश चंद्र श्रीवास्तव
• बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाकर दस लाख किया जाए – रूपेश
गोरखपुर – 27 जनवरी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा शिक्षा भवन पर गेट मीटिंग/ प्रदर्शन किया गया जिसकी अध्यक्षता यूपी एजुकेशनल मिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उप्र० के महामंत्री एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र० के उपाध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव और संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया।
गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि “एकीकृत पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के साथ चलवा है जब आरक्षण में शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती की उम्र 40 वर्ष तक है तो वह कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा कैसे पूरी करेगा ?” दूसरी तरफ रिटायरमेंट के समय सरकार कुल जमा धनराशि का 90 प्रतिशत ले लेगी तथा 10% पैसा ही सरकार कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए एकीकृत पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के साथ छलावा है हमें इसके स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश होगा “हम सरकार से मांग करते हैं कि वह बजट में टैक्स स्लैब 10 लाख करके कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को राहत देने का कार्य करें” हमेशा महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की कमर टूट जाएगी।
परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली डेढ़ वर्ष के फ्रिज डीए का एरियर एवं पेंशनरों के रेल यात्रा रियायत को पुनः बहाल करने की मांग किया।
गेट मीटिंग में श्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव,रूपेश कुमार, मदन मुरारी शुक्ल, अरविन्द पांडेय, दुर्गेश राव, कनिष्क गुप्ता, शिवचरण यादव,उमेश सिंह, संदीप कुमार, अनिल द्विवेदी,राजेश सिंह, राजेश मिश्रा, इजहार अली सहित तमाम कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।
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